केंद्र सरकार ने राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 122.18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 1400 किलोमीटर की सड़कों के विकास के लिए दी गई है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना और सुदूर इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे ग्रामीण सड़कों के विकास और सुधार के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़कर ग्रामीण विकास को गति देना है। इसके तहत अच्छी गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा में सुधार होता है और ग्रामीण जनता को बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर प्राप्त होते हैं।
वर्तमान में, पीएमजीएसवाई तृतीय चरण के तहत 8662 किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में न केवल नई सड़कों का निर्माण होगा, बल्कि पुरानी और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और उन्नयन भी किया जाएगा। योजना के तहत, पीडब्ल्यूडी को 122.18 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई है, जो इस परियोजना को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राशि का उपयोग प्राथमिक रूप से उन सड़कों के निर्माण और सुधार में किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेंगी।
पीएमजीएसवाई तृतीय चरण में जिन सड़कों का विकास किया जाएगा, वे प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों में होंगी जो अब तक सड़क संपर्क से वंचित थे। इन सड़कों के निर्माण से न केवल यातायात की सुविधा में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा मिलेगी, और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी।
इसके अलावा, योजना के तहत निर्मित सड़कों से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क विकास परियोजनाओं से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सड़कों की दीर्घकालिक स्थायित्व और सुरक्षा बनी रहे। इसके साथ ही, निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एक सख्त निरीक्षण प्रणाली भी लागू की जाएगी ताकि सभी मानकों का पालन किया जा सके और काम की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे।
इस प्रकार, पीएमजीएसवाई के तहत जारी की गई 122.18 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण भारत में समृद्धि और विकास की नई राहें खोलेगी। यह पहल न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़कें न केवल संपर्क सुविधा में सुधार करेंगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम देंगी, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास को गति मिलेगी।
